ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ br.incentive0gmail.com 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
