ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਈਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,17 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐਲਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
photoਆਈਐਲਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
photoਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਐਲਪੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਈਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
