Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
OTT and social media a serious issue : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦ ਟੌਪ (OTT) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਨ ਜੋ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
