ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਰਿਪੀਲ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1562 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਹੇੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ' ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਐਕਟ, 1885 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤਾਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, 1950 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
