ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।
Unified Pension Scheme: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹਨ। UPS ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
