ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੜੇ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਦਾਣ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐਸ ਐਕਸ-ਕੇਡਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 27 ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਿਸਾਰ ਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਾਧਵ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਸੀ ਭੋਂਡਸੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਐਚਐਸਐਨਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਈਜੀ ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਜੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਜੀ ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ, ਆਈਜੀ ਐਸਸੀਆਰਬੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਐਚਏਪੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਗੰਗਾਰਾਮ, ਅੰਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਕਿਤਾ ਗਹਿਲੋਤ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਵਨ, ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਪਾਸਨਾ, ਅਰਸ਼ ਵਰਮਾ, ਗੋਰਵ, ਸਿਧਾਂਤ ਜੈਨ, ਨਿਕਿਤਾ ਖੱਟਰ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ.ਸਿੰਘ, ਬੀ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀਐਸ ਵਿੱਤ, ਏਸੀਐਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਹੈ।
ਆਈਜੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਆਈਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ., ਐਚ.ਏ.ਪੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਪੀਐਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ-ਕੇਡਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਸ-ਕੇਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
