ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
Published : Jun 20, 2023, 4:10 pm IST
Updated : Jun 20, 2023, 4:10 pm IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

ਮੇਈਤੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

 

ਇੰਫ਼ਾਲ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ’ਚ  ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਈਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

 ਮੇਈਤੀ ਟਰਾਇਬਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਮ.ਟੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਈਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਈਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਸਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਮਣੀਪੁਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫ਼ੋਰਮ’ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

 ‘ਮਣੀਪੁਰ ਟਰਾਈਬਲ ਫ਼ੋਰਮ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਫ਼ਾਏ’ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੇ ‘ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ’ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕੁਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਈਤੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement