ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ।