ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
Farmer protestਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Narinder modiਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ), ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
photo ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ।
