ਕਿਹਾ ਕਿ 25, 26 ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Farmers Protestਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25, 26 ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
photoਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਤਾਲ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਰਸਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
FARMER PROTEST and PM Modiਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 - 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
farmerਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
