ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੀਪੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ " ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
