Lucknow News :ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
Lucknow News :ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਤਿ ਵਿਹਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab Weather News : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮਿਜ਼ਾਜ 22 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਲਰਟ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Lok Sabha Elections 2024: ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਦਾਨ
(For more news apart from High Court declared Madrasa Education Act 2004 as 'unconstitutional' News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
