ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ
Online Gaming Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'Online Gaming (Promotion and Regulation) Bill 2025' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੈਂਟਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ 11, ਗੇਮਜ਼ 24x7, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ। ਜੀਟੀਏ, ਕਾਲ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਬੀਜੀਐਮਆਈ, ਫ੍ਰੀਫਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੰਮੀ, ਫੈਨਟਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਲੂਡੋ ਪਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 32,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2029 ਤੱਕ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28% ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
