ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, “ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
