ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸਬੰਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਐਸ) ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ (ਸੀਸੀਐਲ) ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਿਯਮ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ 1992 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਰਦ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1912 ਵਿੱਚ, ਕੋਚੀਨ (ਅਜੋਕੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਨੀਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ' ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
