ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ”। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਫਸੀ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ, ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਰੁਝਾਨ’ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ NPS ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ”।
