GST ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ 15 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
