ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੱਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
PHOTO
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ ਸੀ. ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
