ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
1984 Sikh massacre victims compensation case: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ 350 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬੋਕਾਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from 1984 Sikh massacre victims compensation case, stay tuned to Rozana Spokesman)
