ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
protest
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਚੁਕੇ ਹਨ।
Agriculture law
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
