ਟੋਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੋਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲਾ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਘੜੂੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲ 77.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਈ 5689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
