ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ "ਸੀਮਾ" ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
