ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ "ਡਰ, ਧਮਕੀਆਂ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ: 9917 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ 565.94 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ – ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?" ਸ਼ੁਰੂਆਰ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।" ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ IndiGo ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੋਖੇ, ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ" ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
