ਕਿਹਾ- 2019 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸਨ’ (ਓ.ਆਰ.ਓ ਪੀ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਓ ਪੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’’

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸਨ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। 
    (ਏਜੰਸੀ)