ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
