ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਰ' ਦੀ ਅਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ "ਬਦਲਣਯੋਗ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ: EVM ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਰਕੀ: ਸਿਗਰੇਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਰਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਆਰ. ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
