ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਸਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿੰਕ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉੱਡੇ 16.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਤੇਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ 'ਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਈ.ਐਸ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
