ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵੰਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, "ਇਹ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
