ਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਨੋਟਾ) ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
NOTA News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਨੋਟਾ) ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਚ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ/ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਬਟਨ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ’ਚ 16 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 49-ਓ ਭਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49-ਓ ਤਹਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 162 (30 ਫੀ ਸਦੀ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 76 (14 ਫੀ ਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 29 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ‘ਨੋਟਾ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜਨਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 0.5 ਤੋਂ 1.5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.06 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਐਕਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।’’
ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(For more Punjabi news apart from ADR expert on NOTA news in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
