ਕਿਹਾ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ
WTO Talks News : ਅਬੂ ਧਾਬੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 166 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਮ.ਸੀ. 13) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ. ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮ.ਆਰ.ਏ.) ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’
ਆਰਥਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰੀਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ. ਕਸਟਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1998 ਤੋਂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ. 13 ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੀ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ’ਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜੀ-90 (90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
