ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰਵਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਇਥੇ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰਵਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਇਥੇ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ।
India Code website
ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਫਿਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Court
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਖੁਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਵੰਸ਼ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਗ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਕੋਰਟ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
