ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ...........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।
ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸਮਿਤਾ ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤਿਆਚਾਰ
ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਦਲਿਤ' ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲਿਤ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਮਿਤਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
