ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੋਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
Alok Verma
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵਰਮਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
Chief Justice Sanjay Kishan Kaul
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
M Nageshwar Rao
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੋਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨਾਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
