ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Justice Ranjan Gogoi
ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖਲ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿਨਾਥ ਰਾਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Ram Vilas Paswan
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਸਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
PM Narendra Modi
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
