ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਜੇਲਾ ਅਤੇ ਆਰਜੀਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਜੇਲਾ ਅਤੇ ਆਰਜੀਆਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।
NRC Kendraਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3,29,91,384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 2.89,83,677 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ 40.67 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
NRC official Prateek Hajelaਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਜੇਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਜੇਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਜੇਲਾ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ?
NRC Chief Prateek Hajelaਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 1951 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
