ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 'ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ 'ਤੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 (2) ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ 'ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨ' ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਦੇ ਬਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ।
