ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ M3M ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ M3M ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ED ਦੀ ਰੇਡ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਡੱਬੇ; ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
