ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2011-12 ਵਾਲੇ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2011-12 ਵਾਲੇ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਟਕੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
