ਯੂਪੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਯੂਪੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2011-12 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਆਈ ਮੂਰਤੀ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਈ ਮੂਰਤੀ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ
Rahul And Sonia Gandhi
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ
Rahul And Sonia Gandhi
ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਚ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਠਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Rahul Gandhi
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ 2011 - 12 ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Subramanian Swamy
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਜੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
