ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ SC - ST ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ SC - ST ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦੇ SC - ST ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਕਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SC asks 'AG' to frame holistic guidelinesਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਨਕਰਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Supreme Courtਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਨਾਗਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਛੜੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
