ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫ਼ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ.............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਫ਼ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਧਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਲਗਦਾ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
