ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Voter List: ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀ 34 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਫਾਰਮ-7 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮ-8 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
