ਕਿਹਾ, ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
Supreme Court News: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ "ਚੋਣਵੀਂ ਗੁਮਨਾਮੀ" ਅਤੇ "ਚੋਣਵੀਂ ਗੁਪਤਤਾ" ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਗੁਪਤ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।"
(For more news apart from Supreme Court hearing on electoral bond funds, stay tuned to Rozana Spokesman)
