ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੜਵਾਹਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ - ਕਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਅਤਿ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ। ਹਾਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ) ਗਵਰਨਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਓਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ’ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੜਵਾਹਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਰ-ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਜਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ? ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
