ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਘੁਟਾਲੇ (Pegasus Case) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (Petitions) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ (CJI N.V. Ramana) ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Tokyo Olympics: ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫ਼ਾਈਨਲ 'ਚ ਹਾਰੇ
CJI N.V. Ramana
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (Spyware) ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ (License) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (Kapil Sibal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Olympic ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, 107 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ (Phone Hacking) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
