ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੇਗਾਸਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ: 16 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CJI NV Ramana
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Tokyo Olympics: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
Pegasus spyware
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੱਦਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ- ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੋਕੀਉ ਉਲੰਪਿਕ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
