ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | 
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਸਿਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਆਦਲਤ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ |'' ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ |''
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਆਫ਼ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |     (ਏਜੰਸੀ)