ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Congressਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ," ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
