ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਇਸ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗਡੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਪਨਗਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਪੂਰਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
