ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਭੜਾਸ ਕਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲ 3600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1600 ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ, ਨਾ ਹੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ।  ਇਹ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦੈ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 100,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ, ਸਾਲਾਨਾ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕੁਲ 9500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ-ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ 1961 ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ 1987 ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।